8वां वेतन आयोग मंजूर: कितने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा लाभ?
प्रधानमंत्री ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह मंजूरी लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, और 65 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करने की उम्मीद है।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और वित्तीय लाभों की समीक्षा करना है।
यह आयोग वर्तमान आर्थिक स्थितियों का आकलन करेगा, जिसमें महंगाई, आर्थिक विकास और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।
आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है, और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 तक लागू किए जाने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग से किसे होगा लाभ?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कई समूहों को लाभ पहुंचाएंगी:
- 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी शामिल हैं।
- रक्षा कर्मी: सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों को उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि का लाभ मिलेगा।
- 65 लाख पेंशनभोगी: विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनभोगियों को नए वेतन ढांचे का लाभ मिलेगा।
- दिल्ली के 4 लाख कर्मचारी: दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी।
सिफारिशों में क्या शामिल होगा?
वेतन आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हो सकते हैं:
- वेतन संशोधन
- भत्ते और लाभ
- पेंशन संशोधन
वेतन आयोग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग ने अपने पहले वर्ष में वेतन और पेंशन के भुगतान में ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि की थी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से भी ऐसा ही प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
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